Rajasthan Governor राजस्थान राज्यपाल

Rajasthan Governor ( राजस्थान के राज्यपाल ) : राजस्थान के एकीकरण के बाद राजप्रमुख का पद बनाया गया । राजस्थान के प्रथम एवं एकमात्र राजप्रमुख जयपुर के महाराजा सवाई मानसिंह थे । जो 30 मार्च 1949 से 31 अक्टूबर 1956 तक रहे । 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण का अंतिम चरण पूरा हुआ । राजप्रमुख के स्थान पर राज्यपाल का पद सृजित हुआ । राजस्थान के प्रथम राज्यपाल सरदार गुरुमुख निहालसिंह बने । राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल प्रतिभा पाटील बनी । राजस्थान मे अब तक तीन महिला राज्यपाल नियुक्त हुई । प्रतिभा पाटील के बाद प्रभा राव और मारग्रेट अल्वा राजस्थान की महिला राज्यपाल नियुक्त हुई । राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल श्री कलराज मिश्र जो 10 सितंबर 2019 से कार्यरत है ।

भारतीय संविधान मे राज्यपाल से संबंधित महत्त्वपूर्ण अनुच्छेद ( Important Article of Governor in Indian Consitution)

भारतीय संविधान के भाग 6 अध्याय 1 मे राज्य की कार्यपालिका की व्याख्या की गई ।
संविधान के अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा । परंतु 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा एक ही व्यक्ति दो या अधिक राज्यों के राज्यपाल नियुक्त किया जा सकेगा ।
संविधान के अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति ।
अनुच्छेद 154 (1) के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल मे निहित होगी और वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीन अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा।
संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी ।
संविधान के अनुच्छेद 156 के अनुसार राज्यपाल की पदावधि के बारे मे प्रावधान किया गया ।
अनुच्छेद 156 (1) के अनुसार राज्यपाल, राष्ट्रपति के प्रसादप्रर्यंत पद धारण करेगा।
संविधान के अनुच्छेद 156 (2) के अनुसार राज्यपाल, राष्ट्रपति को संबोधित कर त्यागपत्र देगा।
संविधान के अनुच्छेद 156 (3) के अनुसार राज्यपाल, पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष तक पद धारण करेगा ।
अनुच्छेद 157 के अनुसार राज्यपाल नियुक्त होने की योग्यता ।

भारत का नागरिक हो ।
35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो ।]

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संविधान के अनुच्छेद 158 के अनुसार राज्यपाल के पद के लिए शर्ते

राज्यपाल संसद व विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा ।
अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा ।
राज्यपाल उपलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकार का हकदार होगा ।
राज्यपाल की उपलब्धि व भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे ।

संविधान के अनुच्छेद 159 के अनुसार राज्यपाल द्वारा शपथ व प्रतिज्ञान
प्रत्येक राज्यपाल, उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या वरिष्ठ न्यायाधीश के समक्ष "संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा और मैं (राज्य का नाम) की जनता की सेवा और कल्याण मे निरत रहूँगा" की शपथ लेगा ।
अनुच्छेद 160 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा कुछ आकस्मिकताओ मे राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन के लिए उपबंध ।
संविधान के अनुच्छेद 161 के अनुसार क्षमा आदि की और कुछ मामलों मे दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति ।
संविधान के अनुच्छेद 162 के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार ।

राज्यपाल की शक्तियां और कार्य

कार्यकारी शक्तियां
विधायी शक्तियां
न्यायिक शक्तियां
वित्तीय शक्तियां
स्व-विवेकीय शक्तियां

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राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियां

संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार मुख्यमंत्री व अन्य मंत्रियों को नियुक्त करता है ।
संविधान के अनुच्छेद 165 के अनुसार राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है ।
अनुच्छेद 356 के अनुसार राज्य मे संवैधानिक आपातकाल के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकता है ।
संविधान के अनुच्छेद 243 K के अनुसार राज्य निर्वाचन आयुक्त को नियुक्त करता है ।
संविधान के अनुच्छेद 243 I के अनुसार राज्य वित्त आयोग की के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है ।
अनुच्छेद 316 के अनुसार राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति करता है । लेकिन उन्हे सिर्फ राष्ट्रपति ही हटा सकता है ना कि राज्यपाल ।

राज्यपाल की विधायी शक्तियां

संविधान के अनुच्छेद 171 (3) के अनुसार राज्य विधानपरिषद के कुल सदस्यों के 1/6 भाग नामित कर सकता है जिन्हे साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता और समाज सेवा का ज्ञान हो ।
संविधान के अनुच्छेद 174 के अनुसार राज्य विधानसभा के सत्र को आहूत या सत्रावसान और विघटित कर सकता है ।
अनुच्छेद 176 के अनुसार विधानमंडल के प्रत्येक चुनाव के बाद और प्रतिवर्ष के पहले सत्र को संबोधित करता है ।
संविधान के अनुच्छेद 200 के अनुसार राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति के पुन:विचार के लिए आरक्षित रख सकता है ।
संविधान के अनुच्छेद 333 के अनुसार विधानसभा मे आंग्ल भारतीय समुदाय से एक सदस्य की नियुक्ति कर सकता है ।
अनुच्छेद 213 के अनुसार अध्यादेश जारी करने की शक्ति ।

राज्यपाल की वित्तीय शक्तियां

कोई भी धन विधेयक राज्यपाल की पूर्व अनुमति के बाद ही विधान सभा मे प्रस्तुत किया जा सकता है ।

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